उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के तौर पर पुष्कर सिंह धामी के दो साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। इन दो सालों में सीएम धामी ने धर्मांतरण और नकल विरोधी कानून राज्य में लागू करने से सुर्खियां बटोरी जबकि दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते ही पहली कैबिनेट बैठक में यूसीसी लागू करने के फैसले से बड़ा संदेश दिया। इन दो सालों ने सीएम धामी ने कई बड़े फैसले लिए, कुछ फैसलों पर विपक्ष का समर्थन भी मिला।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल को दो साल पूरे हो चुके हैं। साल 2021 में तत्कालीन मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को हटाए जाने के बाद खटीमा विधानसभा सीट से विधायक पुष्कर सिंह धामी को भाजपा आलाकमान ने राज्य की कमान सौंपी थी। तत्कालीन खटीमा विधायक पुष्कर सिंह धामी ने 4 जुलाई 2021 को बतौर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। सीएम धामी के इन इन दो सालों के कार्यकाल को भाजपा बेहतर बता रही है लेकिन कांग्रेस ने इसे निराशाजनक करार दिया है। 4 जुलाई 2021 को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बतौर युवा मुख्यमंत्री के रूप में राज्य की कमान संभाली थी। सीएम धामी ने राज्य की कमान संभालते ही सबसे पहले तत्कालीन मुख्य सचिव ओम प्रकाश की सेवाएं समाप्त की थीं और केंद्र से आईएएस अधिकारी एसएस संधू को राज्य के मुख्य सचिव की जिम्मेदारी दी। 4 जुलाई 2021 से मार्च 2022 तक सीएम धामी ने कई बड़े फैसले जिनके बदौलत वो चर्चा में आए। इसमें सबसे अहम फैसले पूर्व की त्रिवेंद्र सरकार के चारधाम देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड फैसले को भंग करने और सख्त धर्मांतरण कानून लागू करना रहा। इसके बाद मार्च 2022 में विधानसभा चुनाव हुए और सीएम धामी कठिन परीक्षा में पास होने के बाद फिर से मुख्यमंत्री बने। साल 2022 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान सीएम धामी फिर अपनी विधानसभा खटीमा से भाजपा ने चिन्ह पर चुनाव लड़े लेकिन हार गए। हालांकि। सीएम धामी के नेतृत्व में भाजपा ने उत्तराखंड में पूर्ण बहुमत हासिल किया और लगातार दूसरी बार सरकार न बना पाने का मिथक तोड़ा। हालांकि धामी के चुनाव हारने से मुख्यमंत्री पद के लिए फिर चेहरे पर चर्चाएं शुरू हुई लेकिन आलाकमान ने विश्वास जताते हुए धामी को ही सीएम पद सौंपा 23 मार्च 2022 को 8 मंत्रियों के साथ पुष्कर सिंह धामी ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। हालांकि जून 2022 में हुए उपचुनाव में धामी ने चंपावत सीट जीत ली।
