यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसौदा तैयार करने के लिए गठित पांच सदस्यीय समिति ने 2 फरवरी को फाइनल ड्राफ्ट मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंप दिया था। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा सत्र के दौरान 6 फरवरी को विधानसभा सदन के पटल पर समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को टेबल किया। 7 फरवरी को बहुमत के आधार पर विधानसभा से विधेयक पारित कराया गया। ऐसे में अब उत्तराखंड सरकार ने यूसीसी की नियमावली का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए समिति का गठन कर दिया है।
उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किए जाने को लेकर नियमावलियों का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सेवानिवृत्त मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय एक समिति का गठन किया गया है। ये समिति समान नागरिक संहिता, उत्तराखंड 2024 विधेयक के प्रावधानों को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए नियमावलियों का ड्राफ्ट तैयार करेगी, जिसमें तमाम प्रक्रियाओं, सक्षम स्तर के प्राधिकारियों और प्रस्तावित अधिनियम के प्रावधानों को सुगमता से लागू किए जाने से संबंधित तथ्यों का समावेश किया जाए। इस समिति के सभी सदस्यों को इस कार्य के लिए कोई भी भत्ता नहीं दिया जाएगा। यूसीसी की नियमावली तैयार करने के लिए उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी में न्याय अपर सचिव सुधीर सिंह को उत्तराखंड शासन सदस्य, कार्मिक विभाग के अपर सचिव को उत्तराखंड शासन पदेन सदस्य, पंचायती राज के अपर सचिव को उत्तराखंड शासन पदेन सदस्य, शहरी विकास के अपर सचिव को उत्तराखंड शासन पदेन सदस्य, वित्त विभाग के अपर सचिव को उत्तराखंड शासन पदेन सदस्य, पुलिस उप महानिरीक्षक वरिंदरजीत सिंह को सदस्य, दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल को सदस्य के साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता मनु गौड़ को सदस्य के रूप में नामित किया है। जिसका आदेश विशेष सचिव रिधिम अग्रवाल ने जारी कर दिया है।
