चंडीगढ़। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार का पहला बजट सोमवार को विधानसभा में पेश किया गया. अन्य घोषणाओं के साथ सरकार ने बजट के जरिए अपनी पहली चुनावी गारंटी भी पूरी करने का ऐलान किया. वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने बजट पेश करते हुए मुफ्त बिजली का वादा दोहराया. उन्होंने कहा कि 1 जुलाई से सभी घरों को 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने के लिए बजट में प्रावधान किया गया है।
वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने 1.55 लाख करोड़ का बजट पेश किया. इस दौरान कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया. बजट का फोकस शिक्षा, स्वास्थ्य और किसानी पर रहा. मुफ्त बिजली का ऐलान करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार अपनी पहली गारंटी पूरी करने जा रही है. पंजाब के हर घर को 1 जुलाई से हर महीने 300 यूनिट मुफ्त बिजली का प्रावधान बजट में कर दिया गया है।
बता दें कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अप्रैल में कह दिया था कि पंजाब सरकार 1 जुलाई से राज्य के हर घरेलू बिजली उपभोक्ता को महीने में 300 यूनिट फ्री बिजली देगी. दिल्ली के बाद पंजाब दूसरा राज्य है, जहां पर आम आदमी पार्टी मुफ्त बिजली दे रही है. विधानसभा चुनावों के दौरान फ्री बिजली पार्टी के मुख्य वादों में से एक था. पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल ने पिछले साल जून में चुनाव प्रचार के दौरान इसका वादा किया था।
एक रिपोर्ट के मुताबिक, आप के विधायक अमन अरोड़ा ने बताया था कि मुफ्त बिजली के लिए भी कुछ शर्तें रहेंगी. अगर कोई घरेलू उपभोक्ता दो महीने में 600 यूनिट से ज्यादा बिजली खर्च करेगा तो उसे पूरी बिजली के पैसे चुकाने होंगे. पंजाब में हर दो महीने में ही बिजली का बिल आता है. बाद में, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बताया कि अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग, स्वतंत्रता सेनानी और गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को इसमें छूट मिलेगी. अगर वो दो महीने में 600 यूनिट से ऊपर जितनी भी बिजली खर्च करेंगे तो उन्हें सिर्फ उसी का पैसा देना होगा. यानी अगर वो 640 या 645 यूनिट खर्च करते हैं तो उन्हें सिर्फ 40 या 45 यूनिट का ही पैसा देना होगा।
सीएम मान ने ये भी कहा था कि इंडस्ट्रियल और कमर्शियल उपभोक्ताओं के लिए बिजली की दरें नहीं बढ़ाई जाएंगी. कृषि के लिए भी फ्री बिजली जारी रहेगी. मुफ्त बिजली की इस योजना की वजह से सरकार पर 5 हजार करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ने की संभावना जताई गई थी. लेकिन तब भी सरकार ने कहा था कि वह इसका बोझ आम लोगों पर नहीं डालेगी. और अब बजट में कोई नया टैक्स न लगाकर सरकार ने अपना ये वादा भी निभाया है।
