अपनी मांगों पर कार्रवाई न होने से नाराज राज्य आंदोलनकारी आठ नवंबर को करेंगे सचिवालय कूच

उत्तराखंड: शहीद स्मारक में पत्रकार वार्ता के दौरान उत्तराखंड आंदोलनकारी संयुक्त परिषद के संरक्षक नवनीत गुसाईं ने कहा कि आंदोलनकारियों की मांगों को सरकार अनदेखा कर रही है जबकि चिन्हीकरण की प्रक्रिया पूरी करने, समान पेंशन व पेंशन वृद्धि, मूल निवास 1950 से लागू करने, हिमाचल की तर्ज पर भी कानून लागू करने की मांग लंबे समय से उठा रहे हैं। अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति की उपाध्यक्ष इंदु नौडियाल ने कहा कि पूर्व में चिन्हीकरण की प्रक्रिया सरल थी लेकिन अब जटिल होने से कई आंदोलनकारी इससे वंचित हैं। कहा कि जो भी आंदोलनकारी विभिन्न राजनीतिक दलों में हैं उन्हे भी आंदोलनकारियों के लिए संघर्ष कर दिखाना होगा। मांग को लेकर आठ नवंबर को परेड ग्राउंड से सचिवालय कूच किया जाएगा। इस मौके पर परिषद के जिलाध्यक्ष सुरेश कुमार, उत्तराखंड क्रांति दल की केंद्रीय उपाध्यक्ष, उत्तराखंड महिला मंच की जिलाध्यक्ष निर्मला बिष्ट, जबर सिंह पावेल, प्रभात डांडरियाल आदि रहे।