देहरादून। उत्तराखंड के सरकारी कर्मचारियों और विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में सेवारत कार्मिकों के लिए एक बेहद सुखद और राहत भरी खबर सामने आई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के कर्मचारियों के हित में एक बड़ा और दूरगामी निर्णय लेते हुए उनके महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि के प्रस्ताव को आधिकारिक मंजूरी प्रदान कर दी है। इस महत्वपूर्ण फैसले के बाद अब राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता मौजूदा 60 प्रतिशत से बढ़कर सीधे 63 प्रतिशत हो गया है। सरकार के इस कदम से सरकारी महकमे में खुशी की लहर दौड़ गई है।

मुख्यमंत्री की इस मंजूरी को राज्य कर्मचारियों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है। खास बात यह है कि उत्तराखंड सरकार ने महंगाई भत्ते के मामले में केंद्र सरकार के समान व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। भारत सरकार ने सातवें केंद्रीय वेतन आयोग के अंतर्गत वेतन प्राप्त कर रहे कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की वृद्धि करते हुए इसे 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत कर दिया है। केंद्र सरकार की इसी व्यवस्था के अनुरूप मुख्यमंत्री धामी ने राज्य कर्मचारियों को भी बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ता दिए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी। सरकार के इस फैसले का दायरा केवल राज्य सचिवालय और विभागों में कार्यरत नियमित कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा। इसका लाभ स्थानीय निकायों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, राजकीय विश्वविद्यालयों, प्राविधिक शिक्षण संस्थानों और यूजीसी वेतनमान के अंतर्गत कार्यरत पात्र कार्मिकों को भी मिलेगा। यानी सरकार के इस निर्णय से विभिन्न विभागों और संस्थानों में सेवाएं दे रहे कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है। इस फैसले की सबसे बड़ी राहत यह है कि कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ केवल आगामी महीनों से ही नहीं, बल्कि एक जुलाई 2026 से मिलेगा। मुख्यमंत्री की स्वीकृति के अनुसार एक जुलाई से 31 अक्टूबर 2026 तक की अवधि के महंगाई भत्ते के अंतर का भुगतान एरियर के रूप में नकद किया जाएगा। इससे पात्र कर्मचारियों को चार महीने के बकाया महंगाई भत्ते की राशि भी एकमुश्त प्राप्त होगी। सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों में खुशी की उम्मीद है। लगातार बढ़ती महंगाई के बीच महंगाई भत्ते में तीन प्रतिशत की वृद्धि उनके घरेलू बजट को कुछ राहत देगी। साथ ही चार महीने का एरियर नकद मिलने से उन्हें अतिरिक्त आर्थिक लाभ भी होगा। राज्य कर्मचारियों को केंद्र के समान महंगाई भत्ता देने का यह निर्णय धामी सरकार की कर्मचारी हितों के प्रति प्रतिबद्धता के रूप में देखा जा रहा है। अब कर्मचारियों की निगाहें बढ़े हुए महंगाई भत्ते के वास्तविक भुगतान और एरियर की राशि खाते में आने पर टिकी हैं।